नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट के फायदे
नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट व्यवसाय की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह एक तरह का रेजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है। एक नोटरीकृत समझौता केवल एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित एक स्टाम्प पेपर पर मुद्रित एक किराया एग्रीमेंट है।
भारत में, सार्वजनिक नोटरी प्रमुख रूप से वकील और अधिवक्ता होते है । इस प्रकार के समझौते में, नोटरी दोनों पक्षों की पहचान और दस्तावेजों की पुष्टि करता है और उस पर हस्ताक्षर करके दस्तावेज़ को रेजिस्टर्ड करता है। इस प्रक्रिया के लिए दोनों पक्षों (मालिक और किरायेदार) को नोटरी के सामने पेश होना होगा। नोटरीकृत समझौते का निष्पादन काफी आसान है। यह केवल वकील के कार्यालय में जाकर किया जा सकता है, और इसके लिए किसी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं है। वकील द्वारा नोटरी के लिए केवल एक शुल्क लिया जाता है जो आमतौर पर इलाके के अनुसार 200 रुपये से 500 रुपये तक होता है।
नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट की वैधता
नोटरी रेंट एग्रीमेंट की वैधता उसके रजिस्ट्रेशन से 11 महीने के लिए है यदि किरायेदार ग्यारह महीने के बाद भी किराया संपत्ति में रहना चाहता है तो दोनों पक्षों को एक नया समझौता तैयार करने की जरूरत होती है।
नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट के लिए कानूनी आवश्यकता
भारत में रेंट एग्रीमेंट को नोटरी करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पंजीकृत समझौते के अभाव में, विभिन्न उपयोगिता कनेक्शन लेने के लिए जैसे रसोई गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, आदि द्वारा नोटरीकृत समझौते के लिए कहा जाता है।
किराया समझौता
रेंट एग्रीमेंट एक समझौता है जो सम्पति के मालिक और किरायेदार (एक सीमित अवधि के लिए संपत्ति पर कब्जा लेने वाला व्यक्ति) के बीच किया जाता है। आमतौर पर यह लिखित रूप में होता है। मकान या कमरा किराए पर देने से पहले संपत्ति का मालिक या मकान मालिक किरायेदार से समझौता कर लेता है। दोनों पक्ष समझौते के नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं। रेंट एग्रीमेंट में परिसर के उपभोग अधिभोग से संबंधित सभी प्रावधान शामिल हैं।
एग्रीमेंट समझौते का अर्थ
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार, "हर वादा और वादों का हर समूह सेट, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का गठन करते है एक समझौता है"। समझौते दो प्रकार के होते हैं: पहला मौखिक समझौता और दूसरा लिखित समझौता। नोटरीकृत किराया समझौता एक लिखित समझौता है।
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नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट के लाभ
रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टैंप ड्यूटी बहुत कम है।
नोटरीकृत समझौते का लाभ यह है कि जब मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराये के एग्रीमेंट समझौते की तुरंत आवश्यकता होती है, तो नोटरीकृत किराया समझौता कम समय में जल्दी से किया जा सकता है।
इसे भारत के अधिकतम राज्यों में निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
एक नोटरीकृत समझौते को केवल एक वैध प्रूफ आईडी पते के रूप में माना जा सकता है और नए फोन कनेक्शन या वाई-फाई कनेक्शन आदि प्राप्त करने जैसे मामलों में यह मान्य है।
रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत कराये गए किराये के समझौते की एक प्रति हमेशा सरकारी रिकॉर्ड में होती है जबकि नोटरीकृत समझौते में केवल मामूली विवरण नोटरी के रजिस्टर में मौजूद होते हैं। बड़े विवादों के मामले में सरकारी रिकॉर्ड सबसे अच्छा सबूत हैं।
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